The Unified Pension Scheme (UPS) is a new pension scheme approved by the Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, on August 24, 2024 Here are the key highlights of the scheme: *Assured Pension*: 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years *Proportionate Pension*: This pay is to be proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of service *Assured Minimum Pension*: Rs 10,000 per month on superannuation after a minimum of 10 years of service *Family Pension*: Assured family pension will be provided to the spouse of a deceased employee *Inflation Indexation*: Inflation indexation on assured pension, assured family pension, and assured minimum pension *Dearness Relief*: Dearness Relief based on the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) as in the case of serving employees *Lump Sum Amount*: Employees at the time of retirement would be eligible for a lump sum amount -- 1/10th of monthly emolument (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service ¹.*Implementation*: The scheme will be applicable from April 1, 2025 
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक नई पेंशन योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को मंजूरी दी है।
योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- *सुनिश्चित पेंशन*: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% 
- *आनुपातिक पेंशन*: यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा 
- *सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन*: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह
- *पारिवारिक पेंशन*: मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी
 - *मुद्रास्फीति सूचकांक*: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक- *महंगाई राहत*: कार्यरत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत¹।- *एकमुश्त राशि*: सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी एकमुश्त राशि के लिए पात्र होंगे - सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्स- * योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी¹।